मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों एवं आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की रजत जयंती के अवसर पर राज्य सरकार ने संकल्प लिया था कि राज्य स्थापना की स्मृतियां केवल समारोहों तक सीमित न रहें, बल्कि विकास कार्यों के रूप में धरातल पर दिखाई दें। इसी उद्देश्य से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में देवभूमि रजत जयंती पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर पहले कूड़े के ढेर और झाड़ियां दिखाई देती थीं, आज वे हरे-भरे एवं सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्थलों के रूप में विकसित हो रहे हैं। ये पार्क बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने, महिलाओं के बैठने तथा युवाओं के योग एवं व्यायाम के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध कराएंगे। इनमें उत्तराखण्ड की संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी दिखाई देगी। उन्होंने नगर निकायों से इन पार्कों का रखरखाव जनभागीदारी से सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास विकास का लाभ प्रत्येक नगर और प्रत्येक वार्ड तक पहुंचाना है। शहरों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश एवं हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त हुआ है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण से लगभग 109 एकड़ भूमि को पुनः उपयोग योग्य बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रुद्रपुर एवं मसूरी में कचरे से बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के माध्यम से 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक वापस एकत्र किया गया है। प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए लगभग 1,375 करोड़ रुपये की विस्तृत स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत 27 सीवेज एवं फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। सफाई कार्यों का मशीनीकरण भी किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण मित्रों को असुरक्षित परिस्थितियों में कार्य न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में बेहतर जीवन के लिए स्वच्छ पेयजल, सीवरेज एवं मजबूत आधारभूत सुविधाएं आवश्यक हैं। अमृत योजना के प्रथम चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं। इनसे 72 हजार से अधिक घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। अमृत 2.0 के अंतर्गत लगभग 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के माध्यम से 40 हजार अतिरिक्त घरों तक पेयजल पहुंचाने तथा जलस्रोतों एवं तालाबों के पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। ऋषिकेश सहित प्रदेश के चयनित शहरों में लगभग 874 करोड़ रुपये से पेयजल, सीवरेज एवं शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों का विकास तभी सार्थक है, जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जरूरतमंदों के लिए प्रदेश में 35 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से 3 लाख से अधिक लोगों को उनके घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का अर्थ है कि नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसी उद्देश्य से नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल बनाया जा रहा है। ‘उपयोग’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपत्ति कर, दाखिल-खारिज एवं ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। आगामी कुंभ-2027 के दृष्टिगत हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है, ताकि देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं उपलब्ध हो सकें।
मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित रुद्रपुर एवं काशीपुर नगर निगमों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि पर्यावरण मित्रों, नगर निकायों एवं नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जीवनशैली का हिस्सा बननी चाहिए। स्वच्छ और सुंदर शहरों के निर्माण में जनभागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। पर्यटन, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों, कृषि एवं स्वरोजगार के माध्यम से गांवों और शहरी क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य ऐसा उत्तराखण्ड बनाना है, जहां युवाओं को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए विकास को आगे बढ़ा रही है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ सख्त भू-कानून एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विकास के साथ सुशासन, पारदर्शिता और कानून का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक ऋषिकेश प्रेमचंद अग्रवाल, महापौर नगर निगम ऋषिकेश शंभू पासवान, भाजपा जिलाध्यक्ष देहरादून राजेन्द्र तड़ियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल, निदेशक शहरी विकास विनोद गिरी गोस्वामी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।
