दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से आपदा राहत के तहत दिए जाने वाले मुआवजे और सहायता राशि के मानकों में बढ़ोतरी करने का अनुरोध किया था। इसके बाद केंद्र ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के अंतर्गत विभिन्न मदों में मिलने वाली सहायता राशि को संशोधित किया है।
सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन के अनुसार, नए प्रावधानों से आपदा प्रभावित परिवारों के साथ ही किसानों, पशुपालकों और अन्य प्रभावित लोगों को भी पहले की तुलना में अधिक आर्थिक मदद मिल सकेगी। इसके अलावा कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आवास और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की भरपाई तथा पुनर्निर्माण कार्यों में भी मदद मिलेगी।
फसल नुकसान पर भी बढ़ाई गई सहायता राशि
नई व्यवस्था के तहत फसलों को हुए नुकसान पर मिलने वाले मुआवजे में भी बढ़ोतरी की गई है। वर्षा आधारित खेती में नुकसान होने पर अब 8,500 रुपये के बजाय 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे। वहीं, सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए 22 हजार रुपये और बागवानी फसलों के नुकसान पर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता निर्धारित की गई है।
भूस्खलन और हिमस्खलन के कारण स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त भूमि के लिए मुआवजा 47 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। पशुधन के नुकसान पर बड़े पशुओं के लिए 50 हजार रुपये और छोटे पशुओं के लिए 5,100 रुपये प्रति पशु की सहायता मिलेगी। पोल्ट्री में प्रत्येक पक्षी के नुकसान पर 130 रुपये दिए जाएंगे।
कपड़े और घरेलू सामान के नुकसान पर दोगुनी मदद
आपदा के दौरान कपड़ों और घरेलू उपयोग की वस्तुओं को नुकसान पहुंचने पर मिलने वाली सहायता राशि भी दोगुनी कर दी गई है। दिव्यांगता के मामलों में भी आर्थिक सहायता के प्रावधान बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही सड़क क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में प्रमुख सड़कों पर 1.60 लाख रुपये और ग्रामीण सड़कों के लिए एक लाख रुपये प्रति किलोमीटर की सहायता निर्धारित की गई है।
आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में मिलेगी मदद : धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से आपदा सहायता के मानकों में की गई वृद्धि राज्य के लिए महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि और हिमपात जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहता है। इनसे लोगों की जान-माल, खेती, पशुधन और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है।
उन्होंने कहा कि सहायता राशि बढ़ने से प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा। साथ ही आपदा के बाद राहत, पुनर्वास और पुनर्स्थापना से जुड़े कार्यों को भी तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी।
