मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 315 सड़कों के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। इन सड़कों के निर्माण से प्रदेश की 610 बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी। इससे दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होने के साथ ही स्थानीय निवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य आवश्यक सुविधाओं तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी।
मुख्यमंत्री धामी ने इन प्रस्तावों को जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध करते हुए कहा कि पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में सड़क संपर्क ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सड़क सुविधा के विस्तार से सीमांत एवं दूरस्थ क्षेत्रों के विकास को गति मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि उत्तराखंड द्वारा प्रस्तुत सड़कों के प्रस्तावों को जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मिले सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे ग्रामीण आबादी को बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही प्रदेश के समग्र विकास को भी गति मिलेगी।
