मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार सतत प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आपसी संवाद और विचार-विमर्श से ही समाधान निकलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और वित्तीय संसाधनों का संतुलित उपयोग आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं से आंदोलन समाप्त करने का आग्रह करते हुए बताया कि समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रशासन और अधिवक्ताओं की संयुक्त समिति गठित की जाएगी, जिसमें किसी आर्किटेक्ट को भी शामिल कर सर्वमान्य समाधान खोजने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी की आख्या एवं संबंधित बिंदुओं को कैबिनेट में प्रस्तुत कर उचित निर्णय लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के चैंबर निर्माण हेतु राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग का भी आश्वासन दिया तथा सांसदों और विधायकों से सहयोग लेने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में वे स्वयं भी पहल करेंगे। मुख्यमंत्री के आश्वासन के पश्चात प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारी संतुष्ट दिखाई दिए और उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर सचिव शैलेश बगौली, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह सहित अधिवक्ता राजबीर सिंह बिष्ट, मनमोहन लाम्बा, चन्द्रशेखर तिवारी, राजीव शर्मा, राजेश कुमार आर्य, अनुज शर्मा, अनिल पंडित, रंजन सोलंकी एवं भानू प्रताप सिसोदिया उपस्थित रहे।
