देहरादून। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, और अब इसके सकारात्मक परिणाम भी स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। राज्य में अब तक दो लाख से अधिक विवाह समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सफलतापूर्वक पंजीकृत किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे एक सामाजिक क्रांति की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को अब अधिक सहज, पारदर्शी और डिजिटल बना दिया गया है, जिससे आम नागरिक को न सिर्फ समय की बचत हो रही है, बल्कि उन्हें उनके अधिकारों की प्राप्ति भी सुनिश्चित हो रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत देते हुए सरकार ने आगामी 26 जुलाई 2025 तक विवाह पंजीकरण शुल्क को पूरी तरह निःशुल्क करने का निर्णय लिया है।
सीएम धामी ने इसे देवभूमि की जनता का समर्थन और भागीदारी करार देते हुए कहा कि यह सामाजिक बदलाव जनता की जागरूकता और सहयोग से ही संभव हो सका है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे अपने विवाह का समय पर ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य कराएं और इस परिवर्तनशील युग में न्यायसंगत समाज के निर्माण में भागीदार बनें।
