मुख्यमंत्री ने कहा कि “विकसित भारत @2047” की परिकल्पना को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि योजनाओं और नीतियों को जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए, ताकि आमजन को इनका सीधा लाभ मिल सके।
मुख्य सचिव को निर्देशित किया गया कि संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाए और उसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जनभागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए शासन के हर स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उत्तराखंड सरकार, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ सहभागी है।
