भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 को शुरू की गई स्मार्ट सिटी मिशन योजना से आज भारत के कई शहर स्मार्ट श्रेणी में आ चुके है। यह मिशन, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लांच किया था। इसका उद्देश्य भारत के ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा सके और शहर में रह रहे नागरिकों के जीवन को आसान बनाते हुए सभ्य जीवन का निर्माण करें। स्मार्ट सिटी योजना से शहर के हर क्षेत्र का समानता के साथ विकास कर उसे नई एवं आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। स्मार्ट ,सिटी के अंतर्गत आने वाले शहरों को इंटरनेट कनेक्टिविटी, सुगम परिवहन व्यवस्था, अच्छा बुनियादी ढांचा के साथ सुरक्षा कानून व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है।
स्मार्ट सिटी मिशन से जहां शहरों का विकास होगा वहीं आम नागरिकों की सुविधाओं में भी इजाफा होगा। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत ही सरकार द्वारा ऐसी बुनियादी सुविधाओं को रखा गया है जो आम नागरिक की जीवन शैली के लिए महत्वपूर्ण है। स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शहरों को दी जा रही सुविधाओं में पर्याप्त पानी की आपूर्ति जिससे स्मार्ट शहर में पर्याप्त मात्रा में पानी हो, पर्याप्त मात्रा में बिजली की उपलब्धता, स्वच्छता प्रदान करने के साथ -साथ कचरे का प्रबंधन, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा ,आई टी कनेक्टिविटी और डिजिटलाइजेशन और इसके साथ ही स्मार्ट सिटी में रह रहे नागरिकों की सुरक्षा विशेष रूप से महिला और बुजुर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है।
इस मिशन के अंतर्गत 5 प्रक्रिया के माध्यम से 100 शहरों को स्मार्ट शहर बनाने के लिए चयन किया गया है। वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर , चंडीगढ़ से लेकर तिरुपति , विशाखापट्टनम से लेकर झांसी जैसे 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में सम्मिलित है। इन शहरों को स्मार्ट बनने से नागरिकों का जहां नागरिकों का जीवन आसान बना है वहीं शहरों का विकास हो रहा है। सरकार द्वारा जून 2024 तक देश के सभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसे लेकर तेजी से काम हो रहा है।
