सरकार ने इस वर्ष देश में 11 लाख 53 हजार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन के तौर पर पांच हजार दो सौ 28 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है। सरकार ने देश भर में सात हजार चार सौ 32 फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को आठ सौ करोड़ रुपये देने की स्वीकृति भी प्रदान की है। भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कुल एक सौ 48 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन काम कर रहे हैं।
मंत्रालय ने बताया कि सरकार देश में स्वच्छ और हरित सार्वजनिक यातायात उपलब्ध कराने के प्रति वचनबद्ध है। सरकार जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और वाहनों के प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए
इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण योजना- फेम इंडिया के दूसरे चरण को लागू कर रही है।
