श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच फैसले के लिए, अंतर-राज्य नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-द्वितीय के संदर्भ की शर्तों को भी मंजूरी दी है। विवाद के समाधान से दोनों राज्यों में विकास के नये रास्ते खुलेंगे। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि तेलंगाना में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी गई है।
विश्वविद्यालय की स्थापना आठ सौ नवासी करोड़ रुपये से अधिक की लागत से मुलुगु जिले में की जाएगी। नया विश्वविद्यालय न केवल राज्य में उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाएगा और गुणवत्ता में सुधार करेगा, बल्कि जनजातियों के लाभ के लिए जनजातीय कला, संस्कृति तथा पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों में निर्देशात्मक और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करके उच्च शिक्षा और उन्नत ज्ञान के अवसरों को भी बढ़ावा देगा। मंत्रिमंडल ने अंडमान – निकोबार द्वीप समूह के लिए किरायेदारी विनियमन, 2023, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव किरायेदारी विनियमन, 2023 और लक्षद्वीप किरायेदारी विनियमन, 2023 के लिए अध्यादेशों की घोषणा के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है। इन अधिसूचनाओं से केन्द्रशासित प्रदेशों – अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप में परिसर किराए पर देने के लिए मकान मालिक और किरायेदार दोनों के हितों और अधिकारों को संतुलित करके जवाबदेह और पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया जा सकेगा।
