गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों उन्होंने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात के दौरान अनुरोध किया था कि शीत ऋतु में नदियों में कम जलस्तर के फलस्वरूप प्रदेश के जलविद्युत उत्पादन में कमी परिलक्षित होने के कारण उत्तराखण्ड राज्य की विद्युत मांग एवं उपलब्धता में वर्ष 2023-24 में औसतन 400 मेगावाट का अन्तर अनुमानित है।
मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को इस संभावित विद्युत संकट से मुक्त करने के लिये केंद्रीय पूल से अक्टूबर 2023 से मार्च-2024 तक की अवधि हेतु अतिरिक्त कोटा उपलब्ध कराये जाने के अनुरोध के क्रम में केंद्रीय मंत्री द्वारा सकारात्मक निर्णय लिये जाने हेतु तत्समय आश्वासन दिया गया था।
