जनसुनवाई में बिजनेस पार्टनरशिप में कथित धोखाधड़ी, संपत्ति की धनराशि वापस न मिलने, प्लॉट अनुबंध निरस्त होने के बाद भुगतान, सामान्य जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी, दहेज विवाद और जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सीलिंग भूमि की बिक्री से जुड़े मामले में आयुक्त ने संबंधित लोगों को भूमि विक्रेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी ताकि मुकदमा दर्ज किया जा सके। साथ ही अपर जिलाधिकारी को सीलिंग भूमि से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण और आवश्यक होने पर स्टे की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में संविदा कर्मचारी की सेवा समाप्त करने, दुग्ध संघ में कार्यरत महिला कर्मचारी की शिकायत तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े सीसी मार्ग निर्माण का मुद्दा भी उठाया गया। आयुक्त ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने और आगामी जनता दरबार में संबंधित अधिकारियों को तलब करने के निर्देश दिए।
आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निस्तारण प्रशासन की प्राथमिकता है तथा प्रत्येक मामले में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
