एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। सरकार ने 2 सितंबर को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराये जाने के मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति को अधिसूचित किया था। समिति, भारत के संविधान के तहत मौजूदा ढांचे और अन्य वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें देगी। समिति इस बात की भी जांच करेगी कि क्या संविधान में संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। भारत में
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव‘ की अवधारणा का उद्देश्य लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराना है।
इस अवसर पर श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि समिति ने देश में एकसाथ चुनाव के मुद्दे पर सुझाव और विचार जानने के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, राज्य सरकारों के राजनीतिक दलों और अन्य मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दलों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि समिति इस मुद्दे पर अपने सुझाव और दृष्टिकोण देने के लिए भारत के विधि आयोग को भी आमंत्रित करेगी।
