जिलाधिकारी ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों से आज ही पर्ट चार्ट (प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्नीक), रिवाइज्ड मटीरियल प्लान एवं लेबर प्लान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि संशोधित पर्ट चार्ट के अनुरूप रिवाइज्ड मटीरियल और लेबर प्लान के आधार पर डबल शिफ्ट में कार्य सुनिश्चित किया जाए। डीएम ने स्पष्ट किया कि यदि तय समयसीमा के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो विभागीय स्तर से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।
जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि सभी कार्य उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप किए जाएं। साथ ही पर्यावरण अनुकूल तकनीकों के उपयोग एवं श्रमिकों की सुरक्षा से संबंधित सभी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की प्रगति की साप्ताहिक रिपोर्ट अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए, ताकि कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जा सके।
श्रमिकों की उपलब्धता की समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था सीपीडब्लूडी के अधिकारियों ने अवगत कराया कि निर्धारित 175 श्रमिकों के सापेक्ष वर्तमान में केवल 125 श्रमिक ही कार्यरत हैं। अधिकारियों ने बताया कि अब तक ग्रीन बिल्डिंग का लगभग 36 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जबकि विगत एक माह में निर्माण कार्यों में मात्र 10 प्रतिशत की प्रगति दर्ज की गई है।
इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए श्रमिकों की संख्या तत्काल बढ़ाने और डबल शिफ्ट में कार्य कराते हुए निर्माण कार्य की गति तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने दो टूक कहा कि किसी भी स्थिति में जून 2026 की समयसीमा से आगे कार्य नहीं जाना चाहिए और इसके लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें।
बैठक में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी तीरथ पाल सिंह, मुख्य अभियंता सीपीडब्ल्यूडी, स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कृष्णा चमोला, चीफ इंजीनियर देवेंद्र प्रकाश, वित्त नियंत्रक सैफाली रानी सहित कार्यदायी संस्था सीपीडब्लूडी के अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
