देहरादून।सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश तथा राज्य सरकार के नीति के क्रम में अब राज्य सरकार या विभाग संपति पर किए गए अतिक्रमण पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। जिसको लेकर देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी है कि अवैध निर्माण अतिक्रमण को लेकर चिन्हीकरण किया जाए। डीएम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और राज्य सरकार की नीति पर निर्धारित की गई है कि हमारी जितनी सरकारी जमीन है या विभागिता संपति है। उन पर जो भी अवैध संरचनाएं है। चाहे व्यवसायिक, आवासीय या धार्मिक है उनको हटाए जाने की कार्रवाई गतिमान रखनी है। उनका की है कार्रवाई समय सीमा के भीतर ही करनी है। जिसके चलते इसी क्रम में पीडब्ल्यूडी, पुलिस, फॉरेस्ट सबको एक निश्चित समय सीमा दी गई है।
