योजना के तहत पात्र महिलाओं को स्वरोजगार के लिए अधिकतम ₹2 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें 75 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी, जबकि 25 प्रतिशत अंशदान लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा। सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से एकल और निराश्रित महिलाओं को रोजगार से जोड़कर एक वर्ष के भीतर आत्मनिर्भर बनाना है।
सरकार की ओर से बताया गया कि इसी माह के अंत तक अथवा मार्च के पहले सप्ताह में योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत शेष सात जनपदों की 540 महिलाओं को भी लगभग ₹4 करोड़ की धनराशि डीबीटी के जरिए प्रदान की जाएगी। इससे राज्यभर में बड़ी संख्या में महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने का अवसर मिलेगा।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी कैलेंडर का भी विमोचन किया। उन्होंने कहा कि यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त और दूरगामी कदम है, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें समाज में सम्मानजनक पहचान मिलेगी।
इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।
