राज्य निगम कर्मचारी महासंघ, उत्तराखण्ड की पहल पर राज्य के विभिन्न निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं स्वायतशासी संस्थाओं में कार्यरत सभी कर्मचारियों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। सरकार ने पांचवे/छठवें केन्द्रीय वेतनमान के तहत 11 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) का शासनादेश जारी किया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। महासंघ का कहना है कि इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। यह शासनादेश लंबे समय से चली आ रही कर्मचारियों की मांग को पूरा करने वाला कदम है।
धामी सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए संवेदनशील- राणाकोटी
प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रकाश राणाकोटी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार कर्मचारियों के हितों के लिए संवेदनशील और प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर्मचारियों के आर्थिक बोझ को कम करने वाली ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा, यह निर्णय बताता है कि राज्य सरकार निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को भी समान अवसर व सुविधाएं देने के लिए गंभीर है। इस कदम से न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि वे और अधिक समर्पण व उत्साह के साथ अपने कार्यों को अंजाम देंगे। राणाकोटी ने आगे कहा कि महासंघ लगातार कर्मचारियों की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाता रहा है और आगे भी यही प्रयास जारी रहेगा।
धामी सरकार कर्मचारी हितैषी- जोशी
प्रदेश महामंत्री नन्दलाल जोशी ने भी कर्मचारियों की ओर से सरकार का आभार जताते हुए कहा कि सरकार ने समय-समय पर कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया है। उन्होंने कहा यह फैसला सरकार की कर्मचारी हितैषी सोच को दर्शाता है। निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायतशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि एक बड़ी राहत है। हमें उम्मीद है कि सरकार भविष्य में भी कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेती रहेगी। जोशी ने यह भी कहा कि महासंघ लगातार सरकार के साथ संवाद बनाए रखेगा ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से हो सके।
